महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका प्रमाण विधानमंडल के दोनों सदनों में शुक्रवार को पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, जो यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 7.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी, जबकि पूरे भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त एवं नियोजन मंत्री अजीत पवार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। यह महायुति सरकार का पहला बजट होगा, और अजीत पवार के वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट। इस बजट का मुख्य फोकस किसान, श्रमिक, महिलाएं, दलित, आदिवासी, विद्यार्थी और युवा होंगे।
अजीत पवार: रिकॉर्ड बनाने की ओर
आज अजीत पवार जब अपना 11वां बजट पेश करेंगे, तो वे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले दूसरे वित्त मंत्री बन जाएंगे। उनसे आगे केवल शेषराव वानखेडे हैं, जिन्होंने 13 बार बजट पेश किया था।
वित्त मंत्री बजट पेश करने की संख्या
शेषराव वानखेडे 13
अजीत पवार 11 (आज के बजट समेत)
जयंत पाटिल 10
सुशील कुमार शिंदे 9
महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत: मुख्य आँकड़े (2024-25)
• राज्य की अनुमानित सकल आय (GSDP): ₹45,31,518 करोड़
• स्थिर कीमतों (2011-12 आधार) पर सकल राज्य आय: ₹26,12,263 करोड़
• प्रति व्यक्ति आय (2024-25): ₹3,09,340 (2023-24 में ₹2,78,681)
• राजस्व घाटा: ₹20,051 करोड़
• राज्य पर कुल कर्ज़: ₹7.1 लाख करोड़ (GSDP का 17.3%)
• कर्ज में बढ़ोतरी: पिछले साल की तुलना में 10.1% अधिक, लेकिन यह 25% की अधिकतम सीमा के भीतर है।
विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की स्थिति
क्षेत्र वृद्धि दर (%)
कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ 8.7%
औद्योगिक क्षेत्र 4.9%
सेवा क्षेत्र 7.8%
इस डेटा से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख स्तंभ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। कृषि और सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी गई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ रहा है।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएँ
लड़की बहिन योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लड़की बहिन योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 2.38 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹17,505.90 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है।
क्या योजना का लाभ बढ़ेगा?
सरकार ने वादा किया था कि योजना की मासिक राशि ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,100 की जाएगी। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव अभी लागू नहीं किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना
• 2024-25 में दिसंबर तक:
• 8.45 लाख सर्जरी और इलाज किए गए।
• कुल खर्च: ₹1,143.26 करोड़।
• गरीबों और वंचित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की गईं।
कृषि और दुग्ध उत्पादन में स्थिति
• दूध उत्पादन: महाराष्ट्र देश में 5वें स्थान पर (राष्ट्रीय उत्पादन का 6.7%)।
• अंडा उत्पादन: महाराष्ट्र की 5.5% हिस्सेदारी के साथ देश में 7वें स्थान पर।
• महाराष्ट्र पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से अभी पीछे है, लेकिन सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
महाराष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की अन्य प्रमुख बातें
बैंकिंग और वित्तीय समावेशन
• प्रधानमंत्री जन धन योजना:
• 31 दिसंबर 2024 तक: 3.61 करोड़ बैंक खाते खोले गए।
• इनमें से 55% खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
स्टार्टअप्स में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका
• महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है।
• राज्य का अखिल भारतीय स्तर पर स्टार्टअप्स में 24% हिस्सा है।
शिव भोजन योजना: गरीबों के लिए सस्ता भोजन
• नवंबर 2024 तक: 1,884 शिव भोजन केंद्र संचालित।
• अब तक 3.17 करोड़ थाली वितरित की गईं।
बिजली उत्पादन और वितरण
• 31 मार्च 2024 तक: महाराष्ट्र की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 38,601 मेगावॉट।
• सरकार नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन ऊर्जा) पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन योजना)
• दिसंबर 2024 तक: कुल 265.20 लाख राशन कार्ड धारक।
• पीले राशन कार्ड: 58.90 लाख
• नारंगी राशन कार्ड: 184.24 लाख
• सफेद राशन कार्ड: 22.07 लाख
• 52,813 राशन की दुकानें राज्य में संचालित।
जलवायु परिवर्तन और वन क्षेत्र की स्थिति
• 2024 में महाराष्ट्र में औसतन 116.8% बारिश हुई।
• 203 तालुकों में अतिरिक्त वर्षा।
• 68 तालुकों में सामान्य वर्षा।
• 84 तालुकों में अल्प वर्षा।
• वन क्षेत्र का विस्तार:
• मार्च 2024 तक महाराष्ट्र का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.1% था।
• सरकार वन संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा दे रही है।
महाराष्ट्र की विकास यात्रा जारी
✅ अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय औसत (6.5%) से तेज़ी (7.3%) से बढ़ रही है।
✅ कृषि और सेवा क्षेत्र में बेहतरीन सुधार।
✅ स्टार्टअप और औद्योगिक विकास को बढ़ावा।
✅ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
✅ बैंकिंग, बिजली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।
महाराष्ट्र सरकार की नीतियाँ आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब सबकी नजरें बजट 2025-26 पर टिकी हैं, जो महाराष्ट्र की विकास गाथा में एक नया अध्याय जोड़ सकता है!
