महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ रही अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने अवैध प्रवासियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने, उनके राशन कार्डों की जांच करने और नए राशन कार्ड जारी करने के नियमों में सख्ती लाने के निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या से आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं।
एटीएस को सौंपी गई जिम्मेदारी
सरकारी निर्देशों के अनुसार, आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) को इस मुद्दे पर आंतरिक विचार-मंथन सत्र आयोजित करने और व्यावहारिक उपायों पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
साथ ही, एटीएस द्वारा पहचाने गए 1,274 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची की जांच कर यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या इनमें से किसी व्यक्ति को कोई सरकारी दस्तावेज या पहचान पत्र जारी किया गया है।
यदि ऐसे दस्तावेज पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत निरस्त, निलंबित या निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की एक प्रति एटीएस को सूचनार्थ भेजने के आदेश भी दिए गए हैं।
सूची वेबसाइट पर प्रकाशित होगी
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अद्यतन सूची तैयार कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए, ताकि क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालय सतर्क रह सकें और आवश्यक एहतियाती कदम उठा सकें।
राशन कार्ड सत्यापन में सख्ती
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर जारी किए जाने वाले राशन कार्डों के मामले में भी आवेदकों के दस्तावेज़ों और निवास की कड़ी जांच की जाए।
इसके साथ ही, नए राशन कार्ड जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे, ताकि किसी भी अवैध प्रवासी को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल सके।
त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य
सरकार ने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि उपरोक्त कार्रवाइयों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य सरकार को सौंपी जाए।
राज्य प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य न केवल घुसपैठ पर नियंत्रण करना है, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है।
