Tuesday, July 1, 2025
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की जताई इच्छा, MCD की कार्यशैली पर उठाए सवाल

Illegal Construction in Chandni Chowk: दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में जारी अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की, “हम चाहते हैं कि इसकी जांच CBI से कराई जाए।” सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिल्डरों की मनमानी, MCD की चुप्पी पर कोर्ट का तंज

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम से सवाल किया, “चांदनी चौक में बिल्डर अवैध तरीके से निर्माण करवाते जा रहे हैं और आप लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं?” कोर्ट की यह टिप्पणी MCD के रवैये पर एक तीखा व्यंग्य भी था। आखिर ये अवैध निर्माण एक दिन में तो नहीं खड़े हो गए, फिर इतने दिनों तक नगर निगम और अन्य अधिकारी क्या कर रहे थे?

हाई कोर्ट भी जता चुका है नाराजगी

दिल्ली हाई कोर्ट भी इससे पहले नवंबर 2023 में चांदनी चौक में बढ़ती अवैध गतिविधियों पर नाराजगी जता चुका है। हाई कोर्ट ने MCD को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना के तहत अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था। तब चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने MCD और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वे कानून के अनुसार जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाएं।

अब 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के तहत यह मुद्दा उठा है, जिसमें चांदनी चौक में अवैध और अनधिकृत निर्माण को चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच कर रही है। अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी, जिसमें यह तय हो सकता है कि क्या वास्तव में CBI को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी।

MCD की निष्क्रियता या मिलीभगत?

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी यह दर्शाती है कि MCD की चुप्पी संदेहास्पद है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या बिल्डरों के साथ मिलीभगत? अगर एक आम नागरिक अपने घर में मामूली निर्माण भी करता है तो नगर निगम का बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है, फिर चांदनी चौक में बड़े-बड़े अवैध निर्माण कैसे धड़ल्ले से होते रहे?

क्या CBI जांच के बाद सामने आएंगे बड़े नाम?

अगर CBI जांच होती है, तो यह संभव है कि इसमें MCD के कई बड़े अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की संलिप्तता उजागर हो। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब यह देखना होगा कि क्या नगर निगम अपनी सुस्ती तोड़ेगा या फिर मामले को दबाने की कोशिश करेगा?

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VIKAS TRIPATHI
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