Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
100 करोड़ की रिश्वत का आरोप
ED का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर कुछ संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दो साल की लंबी जांच के बावजूद एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ।
“सैंक्शन कॉपी दिखाए ED” – AAP की मांग
आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को झूठा करार दिया है और ईडी से उपराज्यपाल द्वारा जारी सैंक्शन कॉपी दिखाने की मांग की है। पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है।
उपराज्यपाल कार्यालय का बयान
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने 5 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
AAP का पलटवार
आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह जांच केवल राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। पार्टी ने कहा, “भाजपा का असली लक्ष्य आप और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है।”
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी तापमान
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। जहां भाजपा इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रही है, वहीं आप ने इसे “झूठे आरोपों का खेल” करार दिया है।
