गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीएम डैशबोर्ड “दर्पण” के आधार पर विभिन्न विभागों की प्रगति का विश्लेषण किया गया।
फैमिली पहचान पत्र अभियान को तेजी से लागू करने का निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फैमिली पहचान पत्र अभियान को गति दें और सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक परिवार इस अभियान से लाभान्वित हों।
मुख्यमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना में लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति को गंभीरता से लेते हुए भावरकोल, मुहम्मदाबाद और देवकली के खंड विकास अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी विकासपरक योजनाओं को 25 मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाए।
विभागवार योजनाओं की गहन समीक्षा
बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की, जिसमें शामिल थे:
- विद्युत विभाग: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति
- पशुपालन विभाग: पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और निराश्रित गोवंश संरक्षण
- समाज कल्याण विभाग: पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान योजना
- ग्राम्य विकास विभाग: मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की प्रगति
- लोक निर्माण विभाग: सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण और मरम्मत
- पर्यटन विभाग: विकास कार्यों की समीक्षा
- जल जीवन मिशन: शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना
- श्रम एवं सेवायोजन विभाग: श्रमिकों के लिए लाभकारी योजनाएं
समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से विभागीय योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी ली और सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपनी विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और तय समय में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक तेजी से पहुंचे।
