Delhi EV Policy : दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। 15 अप्रैल से राजधानी में नई EV 2.0 नीति लागू हो सकती है, जिसके तहत पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले वाहनों पर कई बड़े प्रतिबंध लागू होंगे।
थ्री-व्हीलर्स के लिए कड़ा फैसला
सूत्रों के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर्स का नया पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा।
दोपहिया वाहनों पर भी बैन की तैयारी
EV 2.0 नीति के तहत 15 अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री पूरी तरह बंद हो सकती है। इसके जरिए सरकार राजधानी को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाने की योजना बना रही है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
- अगर किसी व्यक्ति के नाम दो पेट्रोल/डीजल कारें रजिस्टर्ड हैं, तो तीसरी गाड़ी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड हो सकेगी।
- दिल्ली की 10,000 पहली महिला ग्राहकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹36,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। बाद में यह सब्सिडी ₹30,000 तक सीमित होगी।
- नई इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) पर ₹45,000 तक की सब्सिडी, और चार-चक्का कमर्शियल व्हीकल पर ₹75,000 तक की सब्सिडी मिलेगी।
- ₹20 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर सरकार ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी दे सकती है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बूस्ट
दिल्ली में वर्तमान में 1,919 चार्जिंग स्टेशन्स और 2,452 चार्जिंग प्वाइंट्स हैं। EV 2.0 के तहत:
- 13,200 नए चार्जिंग प्वाइंट्स का लक्ष्य रखा गया है।
- हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन सुनिश्चित करने की योजना है।
- बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
2027 तक 95% रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक का लक्ष्य
- पॉलिसी का उद्देश्य है कि 2027 तक दिल्ली में 95% और 2030 तक 98% नए वाहन इलेक्ट्रिक हों।
- 12 साल से कम पुराने पेट्रोल/डीजल टू-व्हीलर स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त ₹10,000 की सहायता दी जाएगी।
- दिल्ली सरकार की यह नई EV नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
दिल्ली की नई EV 2.0 पॉलिसी राजधानी में हरित क्रांति की ओर एक निर्णायक कदम है। सरकार का फोकस न केवल प्रदूषण कम करना है, बल्कि महिलाओं, आम लोगों और कमर्शियल सेक्टर को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर प्रोत्साहित करना भी है।
