उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में कई अहम निर्णय लिए हैं। सात जिलों में नए पुलिस कमिश्नरेट भवन, आठ जिलों में पुलिस लाइन भवन, छह जिलों में पीएसी वाहिनियां और चार जिलों में विशेष सुरक्षा बल (SSF) की नई यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और उन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही, इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
7 जिलों में नए पुलिस कमिश्नरेट भवनों का निर्माण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, गौतमबुद्धनगर और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। ये भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे पुलिस प्रशासन को बेहतर कार्य प्रणाली मिलेगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि कार्य तय मानकों के अनुसार हों। गृह विभाग की टीमें इन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रोजेक्ट अनावश्यक देरी का शिकार न हो।
8 जिलों में पुलिस लाइन भवनों का निर्माण
प्रदेश में पुलिस बल की कार्यक्षमता को और मजबूत करने के लिए हापुड़, चंदौली, औरैया, संभल, अमरोहा, शामली, अमेठी और कासगंज में पुलिस लाइन के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए ताकि पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।
6 जिलों में नई पीएसी वाहिनियों की स्थापना
राज्य में पुलिस बल को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने तीन जिलों में महिला पीएसी और तीन जिलों में पुरुष पीएसी वाहिनियों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
नई महिला पीएसी वाहिनियां:
• जालौन
• बलरामपुर
• मीरजापुर
नई पुरुष पीएसी वाहिनियां:
• संभल
• बिजनौर
• अयोध्या
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन वाहिनियों के लिए भूमि चयन और अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और निर्माण कार्यों में कोई देरी न हो। इसके अलावा, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी वाहिनी के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को भी गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
4 जिलों में विशेष सुरक्षा बल (SSF) की नई यूनिट्स
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विशेष सुरक्षा बल (SSF) को और अधिक सशक्त बनाने के लिए चार नई वाहिनियों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये यूनिट्स महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, प्रमुख सरकारी भवनों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा में तैनात रहेंगी।
चार जिलों में नई एसएसएफ यूनिट्स:
• अयोध्या
• प्रयागराज
• मथुरा
• सहारनपुर
इसके अलावा, लखनऊ में विशेष सुरक्षा बल (SSF) के मुख्यालय और उसकी पहली वाहिनी के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में एसएसएफ की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए किए जा रहे कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाई गई है।
भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इन कार्यों के लिए उपयुक्त स्थल जल्द से जल्द चिह्नित किए जाएं और सभी निर्माण तय मानकों के अनुरूप हों।
उन्होंने यह भी कहा कि गृह विभाग की टीमें इन सभी परियोजनाओं की निगरानी करें और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि किसी भी स्तर पर कोई बाधा उत्पन्न न हो।
योगी सरकार का यह कदम प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और पुलिस बल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। इन नई परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
मुख्य बिंदु:
✅ 7 जिलों में नए पुलिस कमिश्नरेट भवन
✅ 8 जिलों में पुलिस लाइन के भवनों का निर्माण
✅ 6 जिलों में नई पीएसी वाहिनियां (तीन महिला, तीन पुरुष)
✅ 4 जिलों में विशेष सुरक्षा बल (SSF) की नई यूनिट्स
✅ भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों में तेजी के निर्देश
यह सभी योजनाएं प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगी और पुलिस बल को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों से उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।
