Friday, November 14, 2025
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BHEL के पूर्व अधिकारी पर भ्रष्टाचार का केस, CBI ने 6 ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली, 6 नवंबर 2025 —केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के तेलंगाना के कोठागुडेम स्थित थर्मल पावर प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक बड़ा मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने BHEL के पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और डिप्टी मैनेजर जी. शिवा नागेश्वर राव समेत तीन निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है।

यह मामला BHEL के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) की शिकायत पर 6 नवंबर को दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी ने कोठागुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के भुगतान में गंभीर गड़बड़ियां कीं और जीएसटी इनपुट क्रेडिट का दुरुपयोग किया।

जीएसटी इनपुट क्रेडिट में गड़बड़ी का खुलासा

CBI की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अधिकारी ने तीन निजी कंपनियों के GST इनपुट क्रेडिट को गलत तरीके से अन्य सब-कॉन्ट्रैक्टरों को ट्रांसफर किया और इस राशि का अनुचित उपयोग किया। एजेंसी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जहां से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। CBI अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा सरकारी राजस्व को कितना नुकसान पहुंचाया गया।

पिछले महीने भी BHEL-NTPC प्रोजेक्ट पर कार्रवाई

CBI ने पिछले महीने भी एक अन्य मामले में BHEL, NTPC और दो निजी कंपनियों — ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा पावर इनफ्रेमेच प्राइवेट लिमिटेड — के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन पर आरोप है कि इन्होंने परियोजना के रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी बिल जमा किए, जिससे BHEL को लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह मामला तेलंगाना के रामागुंडम NTPC प्लांट से जुड़ा है।

2017–2022 के बीच बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ

यह मुकदमा 14 अक्टूबर को दर्ज किया गया था और यह शिकायत BHEL-PSWR, नागपुर के अतिरिक्त महाप्रबंधक (सतर्कता) हरीश कुमार गुप्ता की 12 मार्च को दी गई रिपोर्ट पर आधारित है। शिकायत में कहा गया था कि 2017 से 2022 के बीच एनटीपीसी के 2×800 मेगावॉट रामागुंडम साइट पर बॉयलर यूनिट 1 की इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं।

CBI की निगरानी में आगे की जांच जारी

CBI ने दोनों मामलों को गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखते हुए जांच तेज कर दी है। एजेंसी का कहना है कि वह वित्तीय लेनदेन, फर्जी बिलिंग और ठेकेदारों से जुड़े पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी ताकि भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को चिन्हित किया जा सके।

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VIKAS TRIPATHI
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