Friday, November 14, 2025
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आगरा: CCTV में कैद—पुलिसकर्मियों ने दुकानदार से रिश्वत के बदले जूते मांगे, दो निलंबित

आगरा पुलिस कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार के आरोपों की एक नई वीडियो-कड़ी सामने आई है जिसमें दो सहायक आरक्षियों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे के सामने एक दुकानदार से रिश्वत के तौर पर जूते मांगते और ले जाते दिखे। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है।

घटना की मुख्य बातें

घटना आगरा जिला की है; CCTV फुटेज में एसीपी कोतवाली कार्यालय से जुड़े constable कौशल और constable विश्वनाथ को दुकानदार से दो-दो जोड़ी जूते मांगते और रुपये न दिए जाने पर चार जोड़ी जूते ले जाते दिखाया गया है।

दुकानदार ने वीडियो के साथ शिकायत करते हुए पुलिस हेल्पलाइन (7839860813) पर रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत की जांच के बाद डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने मुख्य आरक्षी कौशल और आरक्षी विश्वनाथ को निलंबित किया। इसके अलावा एक अन्य सिपाही प्रतीक कुमार को भी निलंबन का सामना करना पड़ा और नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

अन्य आरोपों का विवरण
जांच में आगे कई और मामलों की जानकारी मिली है—जिनमें अलग-अलग थानों में तैनात चार दरोगा और पांच सिपाही शामिल हैं। प्रमुख आरोपों में शामिल हैं:

थाना किरावली के SI धर्मवीर पर आरोपी की मदद के नाम पर रुपए मांगने का आरोप।

थाना एत्मादपुर के SI अंकित चौहान और SI दीपिका पर विवेचना निस्तारण के दौरान रुपए मांगने का आरोप।

चालेसर चौकी के SI कपिल कुमार व सिपाही गुरु चंदेल व देवेश कुमार पर रुपए लेकर जुआरियों को छोड़ने का आरोप।

एचनेरा और एत्मादपुर कोर्ट में तैनात कोंस्टेबल सतेंद्र चौधरी व अरविंद कुमार पर जमानत के एवज में रुपए माँगने के आरोप।

थाना सिकंदरा के कोंस्टेबल अभिषेक पर पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर पैसे मांगने का आरोप।

पुलिस कमिश्नर की पहल और जनता से अपील
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जनता के लिए एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है (7839860813) और अपील की है कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की घटना की सूचना तुरंत दी जाए। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन पर प्रतिदिन 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और शिकायतकर्ता का नाम-गोपनीय रखा जाएगा।

आगे का रास्ता
आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने मामले की पारदर्शी और तेज़ जांच का आश्वासन दिया है। निलंबन और विभागीय जांच के आदेशों के साथ ही स्थानीय प्रशासन यह स्पष्ट करना चाहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई अपनाई जाएगी।

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