नई दिल्ली/हैदराबाद। कांग्रेस शासित तेलंगाना में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की कमी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की बढ़ती प्रशासनिक और सुरक्षा जरूरतों के मद्देनज़र IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया।
IPS कैडर बढ़ाने की मांग
तेलंगाना सरकार का कहना है कि राज्य में वर्तमान में IPS अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 83 है, जो तेजी से बढ़ती आबादी और सुरक्षा चुनौतियों के हिसाब से कम पड़ रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री से इस संख्या को बढ़ाकर 105 करने का अनुरोध किया, ताकि पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने राज्य के पिछड़े इलाकों में विकास कार्यों के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता जारी करने की भी अपील की।
2026 में कैडर रिव्यू की मांग
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया कि तेलंगाना के गठन के बाद पहला IPS कैडर रिव्यू 2016 में हुआ था। इसके बाद अगला रिव्यू 2021 में होना था, लेकिन इसमें देरी हुई और यह प्रक्रिया 2025 में पूरी हो सकी।
हालांकि 2025 के रिव्यू में राज्य को केवल 7 अतिरिक्त IPS अधिकारी ही दिए गए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि अगला यानी तीसरा कैडर रिव्यू तय शेड्यूल के अनुसार 2026 में किया जाए, ताकि राज्य की जरूरतों के मुताबिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सके।
बढ़ते सुरक्षा खतरे भी चिंता का कारण
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक के दौरान कहा कि तेलंगाना भी देश के अन्य राज्यों की तरह कई नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। इनमें साइबर क्राइम, ड्रग तस्करी, व्हाइट-कॉलर अपराध और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं।
इनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पुलिस बल में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है।
माओवादी सरेंडर और पुलिसिंग सुधार पर भी चर्चा
बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच माओवादी गतिविधियों और उनके सरेंडर को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।
उन्होंने गृह मंत्री को जानकारी दी कि इस दौरान 591 माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। राज्य सरकार उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) की सुविधा दे रही है।
केंद्र से सहयोग की उम्मीद
तेलंगाना सरकार का मानना है कि राज्य की तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पुलिस ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में केंद्र सरकार से IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने और विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
