गाजीपुर। जिले में बिजली बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के अंतर्गत जमानिया विद्युत डिविजन में बृहद समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 202 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिससे विभागीय अधिकारियों ने इसे सफल शुरुआत बताया है।
85 करोड़ सरचार्ज माफी, 63 करोड़ मूलधन पर 25% छूट
शिविर में डिविजन के अधिशाषी अभियंता चतुर्थ, विजय कटारिया ने बताया कि नेवर पैड (Never Paid) श्रेणी के 26 हजार उपभोक्ताओं पर 85 करोड़ रुपये का सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा, वहीं 63 करोड़ रुपये के मूलधन पर 25% छूट दी जाएगी। विभाग के अनुसार, इस छूट से उपभोक्ताओं को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और बकाया वसूली में भी गति आएगी।
33 हजार लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को भी राहत
डिविजन में लॉन्ग अनपेड श्रेणी के 33 हजार उपभोक्ताओं पर 28 करोड़ रुपये मूलधन और 14 करोड़ रुपये का सरचार्ज बकाया है। अधिकारियों के अनुसार, इन उपभोक्ताओं को भी OTS योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।
डिविजन के 59 हजार उपभोक्ताओं पर 91 करोड़ बकाया
बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डिविजन के कुल 59 हजार उपभोक्ताओं पर 91 करोड़ रुपये का मूलधन लंबित है। इसके अतिरिक्त, विद्युत चोरी के 901 मामलों में लगभग 5 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है, जिस पर 50% तक छूट प्रदान की जाएगी।
217 गांवों में जागरूकता अभियान, उपभोक्ताओं में उत्साह
योजना की सफलता के लिए विभाग ने 217 गांवों में मुनादी कराकर, पंपलेट वितरण और ग्राम प्रधानों व जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके बाद उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला।
भाजपा नेताओं का हमला, जर्जर तारों को बताया समस्या का कारण
शिविर के दौरान अवधेश सिंह ने गांधूक तालुका में जर्जर बिजली तारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए और किसानों की बिजली बाधित होने व बरसात में जान के खतरे की बात कही। इस पर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कहा कि उपभोक्ता वीडियो बनाकर भेजें, समस्या का तुरंत समाधान कराया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने भी इसे पूर्व सरकार की देन बताते हुए जल्द सुधार का आश्वासन दिया।
उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्र वितरित
कार्यक्रम के अंत में 10 पंजीकृत उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए, जिन्होंने योजना का लाभ लेते हुए पंजीकरण कराया था। विभाग ने कहा कि जल्द ही ऐसे और शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना से जुड़ सकें।
