गाज़ीपुर, । मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार – गाजीपुर में विद्युत विभाग – उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अविद्युतीकृत आवासों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित डीपीआर (DPR) की समीक्षा तथा ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’’ के व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सांसद Afzal Ansari, विधायक जमानियां Om Prakash Singh, विधायक जंगीपुर Virendra Yadav, विधायक सदर Jaikishan Sah, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि Pradeep Pathak, नगर पालिका अध्यक्ष Sarita Agrawal, जखनिया विधायक प्रतिनिधि Arvind Ram सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योजना के प्रचार-प्रसार हेतु अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये।
समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता से योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसका लाभ अधिकतम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और नगर स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाये। बताया गया कि यह योजना 01 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, जिसमें कभी भी बिजली बिल का भुगतान न करने वाले और लम्बे समय से बकायेदार उपभोक्ताओं को आकर्षक छूट दी जा रही है। साथ ही विद्युत चोरी मामलों में राजस्व निर्धारण एवं जुर्माने पर 50% तक की छूट का प्रावधान है। योजना से 1–2 किलोवाट तक के घरेलू तथा 1 किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ता लाभान्वित हो सकते हैं।
योजना में छूट के तीन चरण तय किये गये हैं—
■ 01–31 दिसम्बर 2025: 100% ब्याज माफ, 25% मूलधन छूट
■ 01–31 जनवरी 2026: 100% ब्याज माफ, 20% मूलधन छूट
■ 01–28 फरवरी 2026: 100% ब्याज माफ, 15% मूलधन छूट।
लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद एकमुश्त भुगतान हेतु 30 दिनों का समय मिलेगा, जिसकी अंतिम तिथि 28.02.2026 तय की गई है। विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता नजदीकी कार्यालय अथवा टोल-फ्री 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।बैठक में अधीक्षण अभियन्ता Vivek Khanna, सभी खण्ड तथा उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं स्टोर/वर्कशॉप से जुड़े अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि डीपीआर को शीघ्र तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाये तथा योजना का प्रचार-प्रसार युद्धस्तर पर किया जाये, ताकि आम जनता बिना किसी बाधा के योजना का लाभ ले सके।
