नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि यह हिंसा कोई अचानक भड़की घटना नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से रची गई सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने यह दावा 177 पन्नों के हलफनामे में किया है, जिसे छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा रहा है।
‘गहरी साजिश का नतीजा थी हिंसा’
पुलिस के अनुसार, जांचकर्ताओं ने प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी सबूतों के आधार पर यह साबित किया है कि दंगे सांप्रदायिक आधार पर रची गई गहरी साजिश का परिणाम थे।
हलफनामे में कहा गया है कि यह योजना नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ जन असंतोष को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर भारत की अखंडता और स्थिरता पर प्रहार करने के लिए बनाई गई थी।
पुलिस का कहना है कि हिंसा का यह पैटर्न केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसी तरह की घटनाएं हुईं — जो एक राष्ट्रव्यापी साजिश की ओर इशारा करती हैं।
‘सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश’
दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया है कि यह हिंसा किसी एक समूह की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सरकार को अस्थिर करने और संवैधानिक ढांचे को चुनौती देने की एक सुनियोजित मुहिम थी।
इस अभियान के तहत सामाजिक असंतोष फैलाकर देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई।
‘न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग’
पुलिस ने आरोपियों पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है।
हलफनामे में कहा गया है कि आरोपियों ने समन्वित रणनीति अपनाकर कार्यवाही में जानबूझकर देरी की और यह आचरण ‘न्याय प्रक्रिया का बेशर्मी से दुरुपयोग’ है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ अधिवक्ता रजत नायर और ध्रुव पांडे अदालत में पेश हो रहे हैं।
2020 के दिल्ली दंगे — पृष्ठभूमि
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी।
इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह हिंसा पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और इसे राजनीतिक व सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के मकसद से अंजाम दिया गया।
