गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि संभावित अपात्र लाभार्थियों की जांच 30 सितम्बर 2025 तक पूरी कर ली जाए और उन्हें सूची से बाहर किया जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारी तहसील स्तर की साप्ताहिक बैठक में इस बिंदु को शामिल कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बनने वाले अन्नपूर्णा भवनों और मॉडल उचित दर दुकानों से संबंधित कार्यों को भी साप्ताहिक समीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। रिक्त उचित दर दुकानों पर जल्द नई दुकानों का चयन करने और मृतक आश्रित कोटे से जुड़ी पांच दुकानों पर इसी माह निर्णय लेने को कहा गया। उन्होंने खाद्यान्न माफियाओं की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।बैठक में यह जानकारी दी गई कि अब तक लगभग 86.59 प्रतिशत कार्डधारकों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जबकि कुछ परिवार अब भी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि शेष लाभार्थियों का भी ई-केवाईसी उचित दर दुकानदारों के माध्यम से शीघ्र कराया जाए। साथ ही मई से अगस्त 2025 के बीच जारी नये यूनिटों का प्राथमिकता से ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए।उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण करने और अन्त्योदय कार्डधारकों को तय दर पर चीनी उपलब्ध कराने पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, सभी उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार सहित खाद्य विपणन और पूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
