गाजीपुर, । जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। यह बैठक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सीएम डैशबोर्ड ‘दर्पण’ के माध्यम से की गई, जिसमें जिले के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अभियान चलाकर अपने विभागीय कर्मचारियों के फैमिली पहचान पत्र (Family ID) अविलंब बनवाएं।
साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराने हेतु सभी खण्ड विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। उप निदेशक कृषि को हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का सत्यापन शीघ्र कराने का आदेश भी दिया गया।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि शिकायत निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य मानी जाएगी।विभागवार योजनाओं की हुई गहन समीक्षा
बैठक में जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनमें शामिल हैं:
मुख्यमंत्री आवास योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी),जल जीवन मिशन,शादी अनुदान योजना,निराश्रित गोवंश संरक्षण,पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान,लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों और सेतुओं का निर्माण,परिवारिक लाभ योजना,श्रम एवं सेवायोजना, आदि।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे विभागीय योजनाओं की माह प्रगति रिपोर्ट पर नजर रखें और निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता पर लागू करते हुए पात्र लाभार्थियों तक तेजी से लाभ पहुँचाया जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक दीन दयाल वर्मा, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, तथा संबंधित जनपद स्तरीय विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
