गाजीपुर। भारत सरकार के निर्देशों के तहत चल रहे “आवास प्लस 2024” सर्वे में लापरवाही बरतने वाले खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) पर सख्त कार्रवाई की गई है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने जनपद की प्रगति की समीक्षा के बाद आठ बीडीओ के वेतन आहरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।सरकार ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे आवास प्लस सेल्फ सर्वे का शत-प्रतिशत सत्यापन 30 जून 2025 तक सुनिश्चित कराएं। लेकिन 1 जुलाई 2025 को समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि देवकली, जखनियां, मनिहारी, मरदह, मुहम्मदाबाद, जमानियां, भदौरा और सैदपुर की प्रगति जनपद की औसत प्रगति 63.92 प्रतिशत से भी कम रही। साथ ही इन विकास खंडों में चेकर की प्रगति शून्य पाई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारियों ने समयबद्ध वेरीफिकेशन नहीं कराया।इस लापरवाही से पूरे जनपद की प्रगति प्रभावित हुई है। ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा भी 26 जून को फोन पर नाराजगी जताई गई थी। इसके बाद परियोजना निदेशक ने देवकली, जखनियां, मनिहारी, मरदह, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सैदपुर और सादात के बीडीओ का वेतन आहरण रोक दिया है।साथ ही 1 जुलाई को समीक्षा में भदौरा विकास खंड की प्रगति भी औसत से कम पाए जाने पर बीडीओ भदौरा कृष्ण कुमार सिंह का वेतन आहरण माह जून 2025 से अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सर्वे में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
