Wednesday, July 2, 2025
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“जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ग्रेनो प्राधिकरण संग की समीक्षा बैठक — किसानों के हक़ की लड़ाई को बताया प्राथमिकता, विकास कार्यों में भी तेजी के निर्देश”

ग्रेटर नोएडा, 18 अप्रैल 2025 — जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आज ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में GNIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार, एसीईओ लक्ष्मी वीएस समेत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक मुख्य रूप से किसानों की लंबित समस्याओं के समाधान और क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति को लेकर की गई।

बैठक के दौरान विधायक धीरेन्द्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “पिछली सरकारों में किसानों के साथ बेतरतीब लूट हुई। अफसरों की नीयत और नीतियों ने किसानों को उनके हक से वंचित रखा। पुरानी सरकारों और उनके पापों को हम बीते 8 वर्षों में धोने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को गुमराह कर उनकी ज़मीनें छीनी गईं और उनका हक मारा गया, लेकिन अब समय बदल चुका है और आज की सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि “भले ही समस्याएं पुरानी सरकारों की देन हैं, लेकिन उनका समाधान वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों को उनके हक के लिए चक्कर काटना पड़े, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि “पुरानी आबादी, लीजबैक और शिफ्टिंग से जुड़े सभी मुद्दों को जल्द सुलझाया जाएगा।”

सीईओ ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि “यह प्राधिकरण जितना अफसरों का है, उससे कहीं ज्यादा किसानों का है। जो अधिकारी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगा, उसके लिए इस प्राधिकरण में कोई स्थान नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि “सड़क निर्माण और गंगाजल योजना को प्राथमिकता दी जाए और कोई भी विकास कार्य अधूरा न छोड़ा जाए।”

इस अहम बैठक में एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, महाप्रबंधक एके सिंह, विशेष कार्याधिकारी भूलेख राम नमन, डिप्टी कलेक्टर भूलेख जितेंद्र गौतम, वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह, नियोजन प्रबंधक सुधीर कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह बैठक न सिर्फ किसानों की समस्याओं पर गहन मंथन का मंच बनी, बल्कि यह संदेश भी दिया गया कि क्षेत्रीय विकास के साथ किसानों के अधिकारों की रक्षा इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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