ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और इसके संबद्ध संघों ने शुक्रवार को संतोष ट्रॉफी और राज्य लीगों के पुनर्गठन पर विचार किया, ताकि घरेलू खिलाड़ियों को अधिक मैच समय मिल सके।
AIFF के शीर्ष अधिकारियों और देशभर के 32 सदस्य संघों (MAs) ने फुटबॉल हाउस में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रत्येक राज्य की चुनौतियों पर विचार किया। इस बैठक की अध्यक्षता AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने की।
AIFF ने कहा, “सदस्यों ने यह भी माना कि भारतीय घरेलू खिलाड़ियों के लिए अधिक मैच समय की आवश्यकता है और चर्चा की कि AIFF और MAs संतोष ट्रॉफी या राज्य लीगों को इस तरह से पुनर्गठित कर सकते हैं, ताकि अधिक मैच समय सुनिश्चित किया जा सके।”
AIFF राज्य ग्रेडेशन और राज्य विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं की बैठक में फेडरेशन के मुख्य पदाधिकारियों ने MAs के अध्यक्षों और सचिवों को 40 मिनट का समय दिया, ताकि वे अपने राज्य स्तर पर पिछले तीन वर्षों की गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण कर सकें और आगामी तीन वर्षों की योजनाओं के साथ अपनी चुनौतियाँ और फायदे साझा कर सकें।
AIFF अधिकारियों ने सदस्य संघों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जिनमें प्रत्येक राज्य में फुटबॉल के विकास के लिए योजनाएँ शामिल थीं, जो Vision 2047 योजना के अनुरूप थीं।
चौबे ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य-वार योजनाएँ हों, ताकि विकास का अधिकतम उपयोग हो सके, जिससे भारतीय फुटबॉल को कुल मिलाकर आगे बढ़ने में मदद मिले। हमारे प्रस्ताव और चर्चाएँ इन तीन दिनों में इसी सोच के इर्द-गिर्द घूमती रही।”
उन्होंने कहा, “हमने प्रत्येक MA को अपनी आत्म-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, जिसके आधार पर हम मामले दर मामले प्रस्ताव तैयार करेंगे।”
आत्म-मूल्यांकन कार्ड में लगभग 500 बिंदु होते हैं और इसमें प्रशासन, बुनियादी ढाँचा, फुटबॉल पारिस्थितिकी तंत्र, खेल उपलब्धियाँ, विपणन और प्रसारण आदि के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
AIFF ने यह भी जानकारी दी कि बैठक में AIFF और उसके MAs के लिए आत्मनिर्भर (आर्थिक रूप से स्वतंत्र) स्थिति हासिल करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
AIFF वर्तमान में मुख्य रूप से तीन स्रोतों से अनुदान प्राप्त करता है – खेल और युवा मामलों के मंत्रालय, गोI, FIFA और AFC, जिनमें से अधिकांश विशिष्ट अनुदान होते हैं।
AIFF ने यह भी बताया कि वह विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों और मैचों का आयोजन किया जा सके और बजट की कठिनाइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके।
फेडरेशन ने यह भी बताया कि वर्तमान में 2024-25 सीज़न के लिए 13,195 लाइसेंस प्राप्त कोच और 3,616 पंजीकृत रेफरी हैं।
बैठक में यह भी महसूस किया गया कि अगर कोचों को ग्रासरूट स्तर पर प्रशिक्षण के लिए रिफ्रेशर कोर्स किए जाने चाहिए, तो वही रेफरी के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। बैठक में भारतीय रेफरी व्यवस्था में सुधार पर भी चर्चा की गई और इसे एक विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र माना गया।
सदस्यों ने यह भी नोट किया कि विभिन्न राज्य सरकारों ने फुटबॉल स्टेडियमों या बुनियादी ढाँचे के नवीकरण के लिए लगभग 2,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जैसे कि गुवाहाटी में 630 करोड़ रुपये, कोकराझार में 140 करोड़ रुपये, तवांग में 224 करोड़ रुपये, नागालैंड में 300 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 27 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में 800 फुटबॉल मैदान औसतन 1 करोड़ रुपये प्रत्येक मैदान के लिए और 18 छोटे स्टेडियमों के लिए औसतन 10 करोड़ रुपये प्रति स्टेडियम।
