उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज हुई बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से जलशक्ति विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के लिए अनुरक्षण नीति 2024 को स्वीकृति मिली। जिन ग्रामों में काम पूरा हो चुका है, उनके रखरखाव के लिए यह नई नीति लाई गई है।
इसके अलावा, राज्य पर्यटन विभाग के तहत निजी प्रबंधन पर चल रहे पर्यटक आवास गृहों को 15+15 कुल 30 वर्षों के लिए लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों को पुनर्जीवित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, पारिवारिक संबंधों में निष्पादित होने वाले बंटवारा-पत्र और समझौता पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
मुख्य स्वीकृत प्रस्ताव:
- पारिवारिक समझौता पत्रों पर स्टाम्प शुल्क में छूट
- डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी
- संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि
- ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के अनुरक्षण नीति की मंजूरी
