Punjab cm bhagwant mann on farmers protest khannauri border: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खन्नौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने से डर रही है, जबकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 38 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत की अपील
भगवंत मान ने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि किसानों से बातचीत का रास्ता खोला जाए। उन्होंने कहा कि शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर किसान मोर्चा जारी है, और पिछले साल केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई थी। सीएम मान ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया था, तब उन्होंने किसानों से बात करने की आवश्यकता जताई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार किसानों से बात करने से क्यों डर रही है, यह समझ से परे है।
डल्लेवाल की भूख हड़ताल और केंद्र की उपेक्षा
उन्होंने बताया कि डल्लेवाल की भूख हड़ताल को 38 दिन हो चुके हैं, और सरकार उनकी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मान ने कहा कि सभी किसान संगठनों की मांगें समान हैं, लेकिन केंद्र किसी भी संगठन से बातचीत के लिए नहीं आ रहा है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत डल्लेवाल के धरना स्थल के पास 50 डॉक्टरों को तैनात किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की है।
कृषि मंत्री से किसानों से बातचीत की अपील
भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनसे बातचीत करें। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पहले तीन कृषि कानूनों को वापस लिया था, लेकिन अब उन्हीं कानूनों को नई नीति के साथ वापस लाने की कोशिश हो रही है।
केंद्र सरकार से संघर्ष नहीं, समाधान की अपील
सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार संघर्ष और किसी भी जान-माल के नुकसान की इच्छुक नहीं है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि किसानों से टकराव हो। उन्होंने डल्लेवाल से भी अपील की कि वह अपनी जान जोखिम में न डालें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब के सीएम की तीखी प्रतिक्रिया का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की।
