जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उन परिवारों की परेशानियों पर गंभीर चर्चा की, जिनके परिजन पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा मारे गए हैं।
एलजी सिन्हा ने कहा, “न्याय भले देर से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। दशकों से खुले घूम रहे दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा।”
उपलब्ध कराई जाएंगी नौकरियां और जब्त संपत्तियां वापस
एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएं
जिनकी संपत्तियां आतंकियों या उनके समर्थकों ने कब्जा ली हैं, उन्हें तत्काल मुक्त कराया जाए
प्रत्येक परिवार की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए
जानबूझकर दबाए गए मामलों को दोबारा खोला जाए और जरूरी होने पर नई FIR दर्ज की जाए
स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत सहायता
जो परिवार अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए एलजी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता और ऋण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सहायता पीड़ितों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम होगी।
सरकारी विभागों में कार्यरत संदिग्धों की होगी जांच
एलजी सिन्हा ने अधिकारियों से यह भी कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो कभी आतंकवाद में शामिल रहे हों और आज सरकारी नौकरियों में हों। ऐसे तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
एलजी सचिवालय और मुख्य सचिव कार्यालय में बनेगा विशेष प्रकोष्ठ
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की शिकायतों और समस्याओं के निवारण के लिए एलजी सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार का एक सेल मुख्य सचिव कार्यालय में भी बनाया जाएगा ताकि सभी संबंधित मामलों पर त्वरित कार्यवाही हो सके।
#WATCH | Srinagar | Jammu & Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha today chaired a high-level meeting and discussed the issues concerning victim families whose loved ones were brutally killed by Pakistan-backed terrorists.
The Lieutenant Governor directed the Deputy… pic.twitter.com/JYg4bxY7FJ
— ANI (@ANI) July 1, 2025
बैठक में मौजूद रहे उच्च अधिकारी
इस अहम बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, गृह सचिव चंद्राकर भारती, वित्त सचिव संतोष डी. वैद्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
यह कदम जम्मू-कश्मीर में न्याय, अधिकार और आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सरकार का एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
