गाजीपुर – जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित विभाग भवन सभागार में शासन द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण योजनाओं, मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों तथा ₹50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, देवकली में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर नामित नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सी एण्ड डी एस जल निगम जौनपुर के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया।साथ ही, जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) को निर्देशित किया कि शहर के वार्ड नंबर 10 में पाइप पेयजल योजना के कार्य को नवम्बर 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए।बैठक में जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद, निर्माण खंड वाराणसी प्रथम, सी.एण्ड डी.एस., जल निगम जौनपुर, राजकीय निर्माण निगम, राज्य निर्माण सहकारी संघ, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्र विभाग, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप समयसीमा में पूर्ण करें। जिन कार्यों में धनाभाव के कारण देरी हो रही है, उनकी सूचना शासन को भेजी जाए।जिलाधिकारी ने कम प्रगति वाले कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होते, तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा, जिन विभागों को बजट आवंटित हो चुका है और फिर भी कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा और कार्यवाही तय की जाएगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्रशेखर प्रसाद सहित सभी नामित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
