पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को लेकर विपक्ष के हमले के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सफाई दी है। सीएम मान ने कहा कि सरकार के भीतर प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए विभागों का विलय किया गया है, जिससे कार्य अधिक प्रभावी हो सके।
20 महीने तक बिना विभाग के मंत्री? विपक्ष ने घेरा
विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पिछले 20 महीनों तक बिना किसी विभाग के प्रभारी रहे। इसको लेकर पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई, और भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया।
इस पर सीएम मान ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया है और इसे सरकारी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए दूसरे विभाग में समाहित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहले की सरकारों का बनाया हुआ नाममात्र का विभाग था, जिसका कोई कार्यालय भी नहीं था।
सीएम भगवंत मान ने दी सफाई
संघरूर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मान ने कहा कि “काम तो एक ही है, लेकिन विभाग तीन-तीन बनाए गए थे। इससे सरकारी तंत्र में फाइलों का अनावश्यक आदान-प्रदान होता था। हमने इसे एक ही विभाग बनाकर सरकारी बोझ को कम करने का फैसला किया।”
उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘गवर्नेंस’ और ‘प्रशासन’ नाम के दो विभागों को मिलाकर एक कर दिया है, जिसका कार्यभार अब अमन अरोड़ा के पास रहेगा।
सरकार ने अधिसूचना जारी कर किया स्पष्टीकरण
विपक्ष की आलोचना के बाद पंजाब सरकार ने अब मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के पोर्टफोलियो को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंजाब के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग को मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाह पर समाप्त किया गया है।
बीजेपी का हमला – ‘20 महीने तक विभाग का पता नहीं चला!’
इस मुद्दे पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा,
“आप पंजाब सरकार की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं, यदि इसे यह समझने में 20 महीने लग गए कि उनके एक मंत्री को जो विभाग सौंपा गया था, वह वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था।”
उन्होंने आगे कहा कि “अरविंद केजरीवाल एक पाखंडी नेता हैं, जिन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर देना चाहिए।”
क्या सरकारी विभागों का ऐसा विलय सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में दें!
VIKAS TRIPATHI
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