Tuesday, July 1, 2025
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ग्रेटर नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री का लंबा इंतजार खत्म: यूपीसीडा ने FAR बढ़ाकर 3.75 किया

ग्रेटर नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री का लंबा इंतजार खत्म: यूपीसीडा ने FAR बढ़ाकर 3.75 किया

ग्रेटर नोएडा के हजारों परिवारों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे निवासियों को अब कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को बढ़ाकर 3.75 कर दिया है। इस निर्णय से ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) मिलने की संभावना बढ़ गई है और वर्षों से रजिस्ट्री की प्रक्रिया रुकी हुई थी, वह अब पूरी हो सकेगी।

यूपीसीडा के रीजनल मैनेजर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि सूरजपुर साइट सी एरिया में दस से अधिक ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स हैं, जहां सात हजार से अधिक परिवार रह रहे हैं। कई सोसायटियों में निर्माण कार्य लटका हुआ है और ओसी और सीसी की प्रक्रिया कई सालों से लंबित है, मुख्यतः फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा के कारण। पहले एफएआर की सीमा 2.75 थी, जिसे अब बढ़ाकर 3.75 कर दिया गया है, जिससे अतिरिक्त निर्माण की समस्या का समाधान हो गया है।

इन सोसायतियों में रहने वाले लोगों ने आठ साल से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार किया है। बिल्डर और यूपीसीडा के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब एफएआर में छूट मिलने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बिल्डरों ने विभाग से संपर्क करना शुरू कर दिया है, और ओसी और सीसी मिलने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी।

रियल इस्टेट इंडस्ट्री पर इस निर्णय का प्रभाव सकारात्मक होगा। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने इसे प्रधानमंत्री के ‘हर किसी को घर’ के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि जमीन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए एफएआर का बढ़ना आवश्यक था और वर्टिकल डेवलपमेंट की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मिगसन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी ने इस फैसले को राहत भरा बताया, जिससे निर्माण उद्योग और लाखों परिवारों को फायदा होगा। एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा ने भी इस निर्णय की सराहना की, जबकि एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर के एमडी नीरज शर्मा ने कहा कि एफएआर बढ़ने से प्रोजेक्ट्स की समयसीमा में सुधार होगा और आवासीय योजनाओं की गति बढ़ेगी।

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