नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों में धोखाधड़ी कर बिना आधिकारिक सूचना बिना मुआवजा दिए दलित किसान जयपाल सिंह की उनार्जित भूमि को प्राइवेट बिल्डर को बेचना एवं अर्जित भूमि के सापेक्ष मिलने वाले पांच प्रतिशत आवासीय भूखंड एसएच 49 सेक्टर 141 को अपने निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु जाति विशेष को लाभ देने के लिए अन्य बाहरी किसानों को आवंटित कर दिया जिसका वाद मान्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में योजित है अब अनुसूचित जाति आयोग ने पीड़ित किसान की शिकायत का संज्ञान लेकर दोबारा 26 जून 2024 को जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर और सीईओ नोएडा को तलब किया है
पीड़ित जयपाल सिंह ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कागजों में धोखाधड़ी कर अनर्जित कृषि भूमि पर 20 वर्ष तक अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण कार्य करना तथा अर्जित भूमि के सापेक्ष में 5% आवंटित भूखंड प्राइम लोकेशन पर होने के कारण अन्य बाहरी किसान को आवंटित करने के संबंध में हमने न्यायालय में गुहार लगाई थी मेरी कृषि भूमि नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में ग्राम शाहदरा सेक्टर 143 के गाटा संख्या 808 रकबा संख्या 05932 हेक्टेयर में से 0.5352 हेक्टेयर अधिकरण किया शेष अनर्जित कृषि भूमि को अनपढ़ होने के कारण कागजों में धोखाधड़ी करते हुए बिना आधिकारिक सूचना और बिना मुआवजा दिए 20 वर्ष तक प्रताड़ित कर अवैध कब्जा कर प्राइवेट बिल्डर को बेच दी गई ।
अर्जित भूमि के सापेक्ष मिलने वाले 5 प्रतिशत आवंटित भूमि एसएच 49 सेक्टर 141 एवं पत्रकार संख्या नोएडा भूलेख 2011 / 1003 दिनांक 30 3. 11 को आवंटित हुआ आवंटित भूखंड स 49 / 141 के आवंटन पत्र को नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने 10 वर्ष तक कागजों में धोखाधड़ी और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से दवाई रखा यह भूमि प्राइम लोकेशन एवं 45 मी रोड होने के कारण निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु मिथ्यशास्त्र को प्रस्तुत कर प्राइम लोकेशन पर स्थित मूल अवंतियों को प्रताड़ित कर अन्य बाहरी प्रभावशाली एवं दबंग किसी के किसानों को आवंटेड कर दिया
जब मेरी पीड़ा किसी प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी गणों ने नहीं सुनी तो हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली इसी खुंदक और संकुचित मानसिकता के कारण मुझे अवंती को 45 मी रोड से हटकर तीसरी पंक्ति में 9 मी रोड पर पीछे की तरफ भूखंड संख्या ह एस 9a / 1 सेक्टर 141 में आवंटित किया अर्थात मुझे प्रथम स्थान से हटकर तीसरे स्थान पर कर दिया अब इस मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर और नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ को कल 26 जून को तलब किया है
