गाजीपुर। राज्य कर कार्यालय, गाजीपुर में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आनंद कुमार सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर रोड-1, जोन-प्रथम वाराणसी तथा अरुण कुमार गौतम, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर संभाग-बी, वाराणसी ने की। यह बैठक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आयोजित की गई थी, जिसमें पंजीयन वृद्धि, ईंट भट्ठों पर कर की स्थिति तथा व्यापार मंडलों और अधिवक्ता संघ द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक के दौरान व्यापार मंडल की ओर से अशोक कुमार अग्रहरि ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की देयता से संबंधित प्रश्न उठाया। इस पर अपर आयुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय केवल जीएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जा सकता है।संयुक्त आयुक्त अरुण कुमार गौतम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों के विरुद्ध कोई भी एकपक्षीय कर आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित करदाता को दूरभाष पर सूचना देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही व्यापार संघों के साथ प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।बैठक में राज्य कर विभाग के अधिकारी जयसेन (उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष, खंड-1), सर्वेश कुमार सिंह (उपायुक्त, खंड-3), राजेश ओझा (सहायक आयुक्त), डॉ. सतीश कुमार सिंह, राहुल मिश्रा, प्रभात कुमार सिंह और श्रीमती प्रतिभा राय उपस्थित रहे।
व्यापार मंडल एवं अधिवक्ता संघ की ओर से विजय शंकर वर्मा, गुड्डू केशरी, अशोक कुमार अग्रहरि, प्रहलाद दास जायसवाल, असलम खां, अनुप वर्मा तथा जनपद ईंट निर्माता समिति गाजीपुर के महामंत्री लल्लन सिंह ने भाग लिया और ईंट भट्ठों से जुड़े कर संबंधी मुद्दों सहित अन्य समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिनका समाधान संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया।
बैठक व्यापारियों और कर विभाग के बीच संवाद और सहयोग की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुई।
