सदन में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप
नई शिक्षा नीति और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से सवाल
वक्फ संशोधन बिल और हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण पर घेराबंदी
पूर्वोत्तर के अशांत राज्यों पर केंद्र की नीतियों पर हमला
कांग्रेस का मास्टरप्लान – संसद में सरकार पर चौतरफा हमला
संसद के मौजूदा सत्र में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने छह अहम मुद्दों को केंद्र में रखते हुए विपक्षी एकता के साथ आक्रामक तेवर अपनाने का फैसला किया है।
लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप
नई शिक्षा नीति पर सवाल – सत्ता का केंद्रीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण और किताबों का सांप्रदायिकरण
अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक आरक्षण (आर्टिकल 15(5)) को नजरअंदाज करने का मुद्दा
वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर हमला
हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप
मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अशांति और AFSPA का सवाल
कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनदेखी कर रही है।
पहला मुद्दा – विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप
कांग्रेस ने सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने से रोकने का मुद्दा उठाने का फैसला किया है।
“क्यों बार-बार विपक्ष के नेता की आवाज दबाई जा रही है?”
“लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन क्यों किया जा रहा है?”
कांग्रेस संसद में इन सवालों के जरिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है।
दूसरा मुद्दा – नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी का हमला
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP-2020) को लेकर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया।
उन्होंने अपने लेख में लिखा कि “मोदी सरकार सत्ता को केंद्रीकृत कर रही है और शिक्षा का निजीकरण करके आम छात्रों से इसे दूर कर रही है। साथ ही, पाठ्यक्रम में बदलाव कर इसे एकपक्षीय एजेंडे की ओर ले जाया जा रहा है।”
कांग्रेस इस विषय को संसद में उठाकर सरकार से जवाब मांगेगी।
तीसरा मुद्दा – आरक्षण पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी
कांग्रेस अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक आरक्षण से जुड़े आर्टिकल 15(5) पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की योजना बना रही है।
कांग्रेस का कहना है कि 2006 में संविधान संशोधन के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक रूप से सही माना था।
लेकिन पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है।
इस मुद्दे को कांग्रेस संसद में प्रमुखता से उठाकर सरकार से जवाब मांगने वाली है।
चौथा मुद्दा – वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन विधेयक को लेकर सरकार को घेरने की योजना बना रही है।
पार्टी का मानना है कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद में विरोध दर्ज कराएगी।
पांचवा मुद्दा – हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप
कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रही है और हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है।
संसद में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाने की योजना है।
छठा मुद्दा – मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में अशांति का सवाल
कांग्रेस का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी हिंसा और अस्थिरता को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह असफल रही है।
कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मोदी सरकार पर इन राज्यों को छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने और AFSPA लगाने को लेकर तीखे सवाल उठाएगी।
क्या होगी कांग्रेस की रणनीति?
इंडिया गठबंधन के सहयोग से संसद में सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना
संसद में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करना
सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाना
JDU, TDP, और LJP जैसे NDA सहयोगी दलों को भी घेरने की योजना
निष्कर्ष – संसद में बड़ा सियासी घमासान तय!
कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है।
छह अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर तीखा हमला करने की तैयारी में है।
इंडिया गठबंधन की एकजुटता इस विरोध को और प्रभावी बना सकती है।
आने वाले दिनों में संसद में बड़े राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं।
