Tuesday, July 1, 2025
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कांग्रेस कश्मीर के लिए अलग संविधान चाहती है: प्रधानमंत्री मोदी का हमला!

छत्रपति संभाजीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान लाने की साजिश रच रहे हैं और धारा 370 की बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए आयोजित रैली में मोदी ने कहा, “क्या महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस और उसके सहयोगियों का समर्थन करेगी, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं?”

मोदी ने आरोप लगाया, “कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया है। जब हमने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त किया, तो कांग्रेस ने संसद और अदालत में इसका विरोध किया। अब वे फिर से धारा 370 बहाल करने और कश्मीर में अलग संविधान लाने की साजिश कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हर भारतीय चाहता है कि वहां केवल डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान लागू हो।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस का कहना था कि आरक्षण देश के खिलाफ है और यह योग्यता के खिलाफ है। कांग्रेस की मानसिकता और एजेंडा आज भी वही है। इसलिए वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि पिछले 10 साल से एक ओबीसी प्रधानमंत्री हैं।”

मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस के युवराज विदेश में कहते हैं कि उनकी पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देगी। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी को छोटी-छोटी जातियों में बांटने की साजिश कर रही है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया है और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की इच्छा पूरी की है। मोदी ने कहा, “पूरा महाराष्ट्र जानता है कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखने की मांग बालासाहेब ठाकरे ने उठाई थी।”

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस ने इस फैसले को पलटने के लिए अदालत का रुख किया था। महाविकास आघाड़ी सरकार ढाई साल तक सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में आकर इस शहर का नाम बदलने की हिम्मत नहीं कर पाई।”

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, “यह चुनाव केवल एक नई सरकार चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की अस्मिता और विकास के मुद्दे का चुनाव है।”

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