कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्यपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच शुरू करने की मंजूरी को चुनौती दी थी। यह मामला मैसूरु के MUDA साइट आवंटन से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को एक ऊंची कीमत वाले इलाके में गलत तरीके से मुआवजा साइट आवंटित की गई थी, पीटीआई ने यह जानकारी दी।
“PARDAFHAAS” की रिपोर्ट के अनुसार, कथित MUDA घोटाले के शिकायतकर्ता टी.जे. अब्राहम ने कहा, “भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है… मुझे यकीन है कि जज ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए देशभर में कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन किया होगा। यह एक शानदार आदेश है। हम इसके लिए तैयार थे।”
MUDA ने इन भूखंडों को विवादित 50:50 योजना के तहत आवंटित किया था, जिसमें जमीन गंवाने वालों को विकसित जमीन का आधा हिस्सा आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित अविकसित जमीन के बदले में दिया जाता था। विपक्षी नेताओं और कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस व्यवस्था में पार्वती को विशेष लाभ दिया गया।
इससे पहले, 16 अगस्त को राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत आरोपों की जांच के लिए मंजूरी दी थी। यह मंजूरी शिकायतकर्ताओं प्रदीप कुमार एस.पी., टी.जे. अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दाखिल याचिकाओं के आधार पर दी गई थी।
सिद्धारमैया ने इस आदेश को 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि यह मंजूरी उचित विचार के बिना दी गई, जो संवैधानिक सिद्धांतों और वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है।
सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को लेकर कर्नाटक में उबाल: राज्यपाल के फैसले पर राजनीति गरमाई
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को खारिज कराने की मांग की थी, दावा करते हुए कि यह कानूनी रूप से अस्थिर, प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण, और बाहरी दबावों से प्रभावित था। हालाँकि, 31 अगस्त को कर्नाटक राज्यपाल कार्यालय ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि MUDA घोटाले में सिद्धारमैया की जांच की मंजूरी “सावधानीपूर्वक विचार” के बाद दी गई थी।
इस विवाद के बीच, कर्नाटक के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को मंजूरी देने के विरोध में ‘राजभवन चलो’ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप लगाया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अन्य लंबित मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
